ट्रांसजेंडर पहचान कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती; केंद्र सरकार को नोटिस जारी, खुद की पहचान तय करने के अधिकार पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों) संशोधन अधिनियम, 2026 की धारा 2(k) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
ट्रांसजेंडर संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: मेडिकल बोर्ड तय करेगा जेंडर? कानून को लेकर अदालत पहुंचे एक्टिविस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य द्वारा दायर इस याचिका में 'सेल्फ-आइडेंटिफिकेशन' का अधिकार खत्म करने और पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए हैं.
खुद को ट्रांसजेंडर कहना अब आसान नहीं! नए कानून में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 4 मई को ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. यह याचिका लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जैनब जाविद पटेल द्वारा दायर की गई है.
