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Unauthorized Construction

मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवासीय प्लॉट पर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश दिया हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर में एमसीडी की बुल्डोज़र कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया. जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि एमसीडी बिना नोटिस जारी किए किसी भी अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त नहीं करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तैमूर नगर नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को दूसरों की तुलना में विशेष अधिकार नहीं मिल सकते.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण की सीलिंग प्रक्रिया पर एनडीएमसी, एमसीडी और आवास मंत्रालय से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रभावित व्यक्तियों को सीलिंग आदेश दिए बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की बात उठाई और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई तय की.