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Union Budget 2025-26

पिछले 11 वर्षों में भारत ने सहकारी और वित्तीय संघवाद को मजबूत किया है. नीति आयोग, वित्त आयोग, जीएसटी परिषद और केंद्र-राज्य सहयोग के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, पिछड़े जिलों का विकास हुआ और अनेक कल्याणकारी योजनाएं सफल हुईं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित करने वाले उद्योगों को भी कुछ राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि आज देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने की महती आवश्यकता है.

कांग्रेस दिग्गज और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले मामले में दुसरे नंबर पर हैं. वित्त मंत्री रहते चिदंबरम ने टोटल 9 बार बजट पेश किया है.

साल के अंत में, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर रक्षा कर्मचारियों की 12 अहम मांगों को पूरा करने की अपील की है.