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world news

Netanyahu's E1 Project: इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और बोले- 'कोई फिलिस्तीनी देश कभी नहीं बनेगा. ये हमारी जमीन है.' उनके बयान के बाद वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बंटेगा, जिसका अंतरराष्ट्रीय स्‍तर पर विरोध बढ़ा.

अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारतीय छात्रों को वीज़ा देनें में आनाकानी करने लगे हैं. ट्रंप प्रशासन के नए नियम और अप्रवासन दबाव से छात्रों का विदेश में पढ़ाई का सपना मुश्किल हो गया. यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि वैश्विक शिक्षा और अप्रवासन नीतियों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

Chinese Center for Disease Control and Prevention: चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रोग निवारण और नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है. जिसमें 1.57 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी हैं. जीवन प्रत्याशा 79 वर्ष आंकी गई है, बीमा 1.3 अरब लोगों तक पहुंचाने का दावा किया.

IFS Abhishek Singh: डिप्‍लोमेटिक ऑफ‍िसर अभिषेक सिंह (IFS:2003) को नाइजीरिया में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है. नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी जनसंख्‍या सबसे तेजी से बढ़ रही है.

China Military Day Parade: रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हॉट माइक बातचीत ने लाइफस्पैन और अमरत्व की बहस छेड़ दी है.

Nepal Protests: नेपाल में लोकतंत्र डगमगा रहा है, जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी है. राजशाही की मांग फिर उठ रही है. युवा सड़कों पर, बदलाव की पुकार. सवाल उठ रहा है कि क्या यह नया अध्याय है?

Nepal News: नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली के बाद अब राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है. कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री केपी ओली का इस्तीफा स्वीकार किया था.

नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब संसद पर हमला हुआ हो. अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, इराक और बांग्लादेश में भी जनता संसद भवन में घुसकर हंगामा मचा चुकी है.

Cancer Vaccine Russia: दुनिया के सबसे बड़े रूस में एक कैंसर वैक्सीन ‘एंटरोमिक्स’ बनाई गई है, जो प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स में सफल रही है. सरकार का कहना है कि इस वैक्‍सीन का मुफ्त वितरण होगा. इसके बारे में जानिए.

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान के मदरसों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, स्पष्ट निगरानी और सुधारों के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे इस तरह के अत्याचारों के लिए प्रजनन स्थल न बनें.