जमात-ए-इस्लामी हिंद असम और उत्तराखंड सरकार के फैसले से खफा, कहा- मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिया जा रहा है दखल
मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि असम की सरकार के फैसले से मुस्लिम विवाहों के विनियमन और दस्तावेज़ीकरण की कमी हो जाएगी। मुसलमानों को विवाह का पंजीकरण बाधित होगा। औरतों को खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
