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खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार (19 दिसंबर) को संसद को बताया कि चीनी मिलों ने चालू 2024-25 चीनी सत्र के पहले 70 दिनों में गन्ना किसानों को 8,126 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. खाद्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 13 दिसंबर तक कुल देय गन्ना मूल्य 11,141 करोड़ रुपये था.
3,015 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है, जिसमें कर्नाटक में सबसे अधिक 1,405 करोड़ रुपये बकाया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है. भारत में चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है. खाद्य मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से गन्ने के बकाया में कमी आई है.
पिछले 2023-24 सत्र में, 1,11,674 करोड़ रुपये के कुल गन्ना बकाया में से, लगभग 1,10,399 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे 13 दिसंबर तक केवल 1,275 करोड़ रुपये बकाया रह गए हैं – प्रभावी रूप से बकाया का 99 प्रतिशत चुकाया गया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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