NRE FD Rates 2023: एनआरई एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी, जानिए नई दरें कब से हुई लागू

NRE FD Rates 2023: देश की कुछ बैंकों ने एनआरई अकाउंट के फिक्स्ड डिपॉजिट की नई दरें लागू कर दी हैं. एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक और पीएनबी ने अपने खाताधारकों को नई ब्याज दरों का लाभ देने जा रही है.

एनआरई खाते क्या हैं?

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बैंक खाते भी भारत में खोले जाते हैं. ये लोग भारत में अपने बैंक खातों में विदेशी मुद्रा जमा करते हैं. इन लोगों के इन बैंक खातों को एनआरई बाहरी खाते कहा जाता है. इन खातों से राशि भारतीय मुद्रा रुपये के रूप में निकाली जाती है. यह खाता व्यक्तिगत और संयुक्त दोनों तरह से खोला जा सकता है.

एनआरई एफडी दर

एनआरई बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता शामिल हैं. एनआरई खाते के लिए ब्याज दर बैंक से बैंक में भिन्न होती है. इन खातों पर न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दो करोड़ से कम की राशि पर एक से दस साल की अवधि के लिए 6.50 फीसदी से लेकर 7.10 फीसदी तक का ब्याज दिया जा रहा है. वहीं एसबीआई दो करोड़ से ज्यादा की रकम पर 6.00 फीसदी से लेकर 6.75 फीसदी तक का ब्याज दे रहा है. बैंक ने नई दरें 15 फरवरी 2023 से लागू कर दी हैं.

एचडीएफसी बैंक

एचडीएफसी बैंक की ओर से एनआरई खाताधारकों को दो करोड़ से कम की राशि पर 6.60 प्रतिशत से 7.10 प्रतिशत तक और दो करोड़ से अधिक की राशि पर 7.10 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत तक का ब्याज दिया जा रहा है. ये नई दरें 21 फरवरी 2023 से शामिल की गई हैं.

ये भी पढ़ें- Loan Recovery: लोन रिकवरी के लिए एजेंट कर रहे है परेशान, तो तुरंत करें शिकायत, जानिए अपने कानूनी अधिकार

पीएनबी

पंजाब नेशनल बैंक ने एनआरई एफडी दर में वृद्धि की है. जहां पिछले साल दरें 5.6 फीसदी से 6.75 फीसदी के बीच थीं. वहीं, इस साल पीएनबी ने इन दरों को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7.25 फीसदी कर दिया है. इन दरों के साथ पीएनबी एक जनवरी 2023 से अस्तित्व में आया है.

आईसीआईसीआई बैंक

आईसीआईसीआई बैंक ने एनआरई खातों के लिए सावधि जमा दरों को 6.70 प्रतिशत से 7.10 प्रतिशत के दायरे में रखा है. ये दरें 24 फरवरी, 2023 से लागू हैं.

केनरा बैंक

केनरा बैंक ने एक से दस साल की अवधि के लिए 6.70 फीसदी से लेकर 7.25 फीसदी तक की सावधि जमा पर ब्याज दर तय की है. केनरा बैंक की दरें 5 अप्रैल 2023 से लागू हो गई हैं.