पीएम सूर्य घर योजना
PM Surya Ghar Yojana: केंद्र सरकार आए दिन अपने नागरिकों के लिए कोई न कोई योजनाएं चलाती रहती है. इन्ही में से एक सूर्यघर फ्री बिजली योजना शामिल है जो पीएम मोदी द्वारा फरवरी में लॉन्च किया गया था. इस योजना के तहत कहा जा रहा था कि इसमें 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है साथ ही सरकार सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सब्सिडी भी देगी.
यह सब्सिडी की रकम 78 हजार रुपये तक होगी. लेकिन अब इस स्कीम में तहत नया अपडेट सामने आया है. सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत जल्द से जल्द सब्सिडी देने के लिए काम कर रही है इसके लिए आपको लंबा इंजतार नहीं करना पड़ेगा. ऐसे में चलिए जानते हैं इसके बारे में.
अब सिर्फ इतने दिन में मिलेगा ये लाभ
पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को सब्सिडी सिर्फ 7 दिनों के अंदर मिल सकती है. जबकि अभी इस योजना के तहत सब्सिडी जारी करने में 1 महीने तक का समय लग जाता है. सरकार सब्सिडी को 7 दिन के अंदर जारी करने की योजना पर काम कर रही है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा.
क्या है पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना?
इस योजना के तहत 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है. इसमें आवेदक के घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है. इसके खर्च में सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है. इससे आवेदक के घर का बिजली बिल लोड काफी कम हो जाता है. इस योजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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अब तक इतने करोड़ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन
फरवरी से लेकर अभी तक इस योजना में 18 लाख आवेदन मिल चुके हैं और 1.30 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इस योजना का उद्देश्य 300 यूनिट तक बिजली फ्री में प्रदान करना है. इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए जाते हैं जिन पर सरकार सब्सिडी देती है. इससे बिजली बिल में कमी आती है. साथ ही आप बिजली उत्पादित करके सरकार को भी बेच सकते हैं.
सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं पैसे
Solar Rooftop लगवाने पर सरकार सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है. इससे सोलर पैनल इंस्टॉल करने का बोझ कम हो जाता है. सरकार 2 किलोवाट तक 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट तक 48 हजार रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से ज्यादा पर 78 हजार प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाती है.
NPCI को किया जाएगा शामिल
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में सरकार सब्सिडी दावों को एक महीने के भीतर निपटाने में सक्षम है. यह पहले की रूफटॉप सोलर योजना के मुकाबले ज्यादा है. आने वाले महीनों में इस योजना में पेमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को शामिल किया जाएगा. इससे चेक और बैंक खातों के मिलान की जरूरत खत्म हो जाएगी. इस कदम से भी सब्सिडी वितरण में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी.
-भारत एक्सप्रेस
