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UP News: मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिये सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए थे लेकिन करीब 2.44 लाख राज्य कार्मिकों द्वारा अपनी संपत्ति की डिटेल न दिए जाने के कारण उनके अगस्त का वेतन रोक दिया गया है.
हालांकि मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर स्थिति में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति की पूरी डिटेल देने के निर्देश दिए थे लेकिन तय तारीख तक राज्य सरकार के 71 फीसदी कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी. शासन के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है. सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और सम्पत्ति की पूरी डिटेल देने के बाद ही उनका वेतन दिया जाएगा.
दूसरी ओर जानकारी सामने आ रही है कि डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा है और कुछ समय का वक्त मांगा है. दरअसल मुख्यालय ने कहा है कि उनके कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय दिया जाए क्योंकि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिस कर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि गृह विभाग के लिए यह तिथि बढ़ाई जा सकती है.
मालूम हो कि प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं, इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दिया है. संपत्ति का पूरा विवरण देने में सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, टेक्सटाइल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए अव्वल नम्बर पर रहे. फिलहाल इसमें बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के नाम सबसे आगे हैं.
मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश जारी किया था और सभी कर्मचारियों के साथ ही विभागों को भी 31 अगस्त तक संपत्ति का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए थे. इसी के साथ ही ये भी कहा था कि जो अपनी सम्पत्ति का पूरा विवरण देगा उसे ही अगस्त माह का वेतन दिया जाएगा. मालूम हो कि 17 अगस्त को आदेश जारी होने तक 131748 यानी 15 फीसदी राज्य कर्मियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति दर्ज की थी. 20-31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 फीसदी हो गई.
-भारत एक्सप्रेस
