इजराइल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा है. राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद विपक्षी नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट को नई गठबंधन सरकार बनाने का पहला अवसर दिया है. आइसेनकोट अब नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोशिश में जुट गए हैं. हालांकि, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में बहुमत जुटाने की है. राष्ट्रपति की ओर से उन्हें सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है. अगर इस अवधि में बात नहीं बनती है तो उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है.
तीन साल से जारी संघर्ष ने बदल दी इजराइल की राजनीति
इजराइल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले का जिक्र करना जरूरी है. इस हमले के बाद गाजा समेत कई इलाकों में संघर्ष शुरू हुआ, जिसका असर पिछले तीन साल से देश की राजनीति और आम जनजीवन पर पड़ रहा है. लगातार जारी युद्ध और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों ने सरकार के सामने कई मुश्किलें खड़ी की हैं. इसी बीच राष्ट्रपति हर्जोग ने इस सप्ताह प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. बातचीत के दौरान इजराइल की ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने आइसेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी देने का समर्थन किया. इसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का मौका दिया.
अरब पार्टियों की बढ़ी अहमियत
पिछले महीने हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों को बड़ा झटका लगा. उनका गठबंधन संसद में अपना पुराना बहुमत बचाने में नाकाम रहा. दूसरी तरफ आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे को भी अकेले सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिलीं. ऐसे में अरब राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. इन पार्टियों ने चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और अब वे सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया में निर्णायक साबित हो सकती हैं. राजनीतिक भाषा में ऐसी पार्टियों को किंगमेकर कहा जाता है. हालांकि, अरब दलों के समर्थन से सरकार बनाना आइसेनकोट के लिए आसान नहीं होगा. इजराइल के इतिहास में केवल एक बार किसी अरब पार्टी ने गठबंधन सरकार में औपचारिक रूप से हिस्सा लिया है. गाजा में तीन साल से ज्यादा समय से जारी संघर्ष के बीच ऐसा गठबंधन राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हो सकता है.
61 सीटों का जादुई आंकड़ा जुटाना आइसेनकोट के लिए बड़ी चुनौती
इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, जिसमें कुल 120 सदस्य होते हैं. किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए. फिलहाल आइसेनकोट के नेतन्याहू विरोधी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं. इसमें उनकी अपनी याशर पार्टी के 21 सांसद शामिल हैं. इसके अलावा टुगेदर पार्टी के पास 12, द डेमोक्रेट्स के पास 8 और यिसरायल बेतेनु के पास 7 सीटें हैं. अब अगर जॉइंट लिस्ट और राअम जैसी दोनों अरब पार्टियों की 19 सीटों को भी इस गुट के साथ जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 67 तक पहुंच जाती है. कागज पर यह आंकड़ा बहुमत से ज्यादा है, लेकिन असली परेशानी इन दलों की अलग-अलग विचारधाराएं हैं. नेतन्याहू का विरोध करना इन सभी पार्टियों को एक साथ लाने वाली प्रमुख वजह है. इसके अलावा उनके बीच कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है.
नेतन्याहू ने शुरू की अरब पार्टियों को गठबंधन से दूर रखने की कोशिश
दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू भी अपनी राजनीतिक पकड़ बचाने के लिए सक्रिय हो गए हैं. AP न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने आइसेनकोट और अरब राजनीतिक दलों के बीच संभावित गठबंधन को रोकने के लिए अभियान शुरू कर दिया है. नेतन्याहू ने बिना कोई सबूत पेश किए अरब पार्टियों पर चुनाव चुराने का आरोप तक लगा दिया. राष्ट्रपति हर्जोग की घोषणा से कुछ समय पहले ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया था. इसमें उन्होंने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की. साथ ही ऐसी सरकार के गठन पर सवाल उठाया, जिसमें उनके मुताबिक आतंकवादियों का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल शामिल हों. नेतन्याहू पहले भी अरब पार्टियों के खिलाफ इसी तरह के बयान देते रहे हैं.
हमास को लेकर आइसेनकोट ने रखी गठबंधन की शर्त
नेतन्याहू और उनके समर्थक लगातार अरब पार्टियों को इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते आए हैं. हालांकि, आइसेनकोट का रुख इस मामले में थोड़ा अलग है. उन्होंने कुछ शर्तों के साथ अरब दलों को साथ लेकर सरकार बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया है. उनकी प्रमुख शर्त है कि इन पार्टियों को हमास को आतंकवादी संगठन मानना होगा और उसे पूरी तरह खत्म करने के प्रयासों का समर्थन करना होगा. दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है. ऐसे में आइसेनकोट और नेतन्याहू दोनों के सामने प्रमुख यहूदी राजनीतिक दलों को साथ लाकर व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का विकल्प भी मौजूद है. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच कई बड़े राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हैं.
धार्मिक पार्टियों और सैन्य सेवा को लेकर फंसा है पेंच
नेतन्याहू और आइसेनकोट के बीच मतभेदों की एक बड़ी वजह धार्मिक राजनीतिक दलों को लेकर है. नेतन्याहू की सरकार में अति-रूढ़िवादी धार्मिक पार्टियों का काफी प्रभाव रहा है. ये दल चाहते हैं कि अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स समुदाय के पुरुषों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिलती रहे. इस मुद्दे पर इजराइल में लंबे समय से विवाद चल रहा है. दूसरी तरफ 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की औपचारिक जांच भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा है. नेतन्याहू इस मामले में आधिकारिक जांच का विरोध करते रहे हैं. आइसेनकोट के लिए इन दोनों मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा.
अरब दलों के बाहरी समर्थन से सरकार बनाने का विकल्प
अगर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने में कामयाबी नहीं मिलती है तो आइसेनकोट के सामने अल्पसंख्यक सरकार बनाने का विकल्प भी है. इसके तहत अरब पार्टियां सरकार में सीधे शामिल हुए बिना बाहर से समर्थन दे सकती हैं. इससे आइसेनकोट को संसद में जरूरी समर्थन मिल सकता है और नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने का रास्ता खुल सकता है. हालांकि, उनके अपने गठबंधन के कई नेताओं ने इस व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. ऐसे में यह विकल्प भी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है.
नेतन्याहू के वीडियो पर आइसेनकोट की पार्टी का पलटवार
इस राजनीतिक खींचतान के बीच आइसेनकोट की पार्टी याशर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर नेतन्याहू के वीडियो की कड़ी आलोचना की है. पार्टी ने लिकुड के नेताओं से अपील की है कि वे कट्टरपंथी राजनीतिक दलों के साथ अपना गठबंधन खत्म करें. माना जा रहा है कि इस बयान में नेतन्याहू के साथ मौजूद अति-दक्षिणपंथी और धार्मिक राष्ट्रवादी पार्टियों पर निशाना साधा गया है. याशर ने साफ किया है कि आइसेनकोट केवल उन्हीं दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करेंगे, जो उनके राजनीतिक सिद्धांतों और विचारों से सहमत होंगे.
अगले 28 दिन तय करेंगे इजराइल की राजनीति का भविष्य
फिलहाल इजराइल में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं जरूर बनी हैं, लेकिन सरकार बनाना आइसेनकोट के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है. उनके पास 28 दिन में अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर लाने और 61 सांसदों का समर्थन जुटाने का मौका है. जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन और मिल सकते हैं. दूसरी तरफ नेतन्याहू भी विपक्षी गठबंधन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. अब देखना होगा कि आइसेनकोट अरब पार्टियों का समर्थन हासिल कर पाते हैं या फिर नेतन्याहू किसी नए राजनीतिक समीकरण के जरिए अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होते हैं.
– भारत एक्सप्रेस
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