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‘सत्ता मिली तो रद्द होगा CAA’, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान, किन वोटर्स को साधने की कोशिश

Congress On CAA: लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान में सभी सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति के तहत जनता से बड़े-बड़े वादे और दावे करने में जुटी हुई हैं.

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (फाइल फोटो)

Congress On CAA: लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान में सभी सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति के तहत जनता से बड़े-बड़े वादे और दावे करने में जुटी हुई हैं. किसी तरह से सत्ता की कुर्सी मिले, इसके लिए दल अपने कोर वोटर्स को छिटकने से बचाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बुधवार (6 मार्च) को कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिलती है, तो सरकार में आने के साथ ही सीएए को रद्द कर दिया जाएगा.

पीएम मोदी पर कसा तंज

इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मणिपुर का दौरा नहीं करने पर भी तंज कसा. पूर्वोत्तर का यह राज्य पिछले साल मई से ही जातीय हिंसा से जूझ रहा है. पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘असम में बाहर से आने लोगों के वैध तरीके से रहने की अंतिम तारीख 1971 है, लेकिन सीएए इसे छीन लेगा, क्योंकि उसमें अंतिम तारीख 2014 होगी.’’ वह असम समझौते के अनुसार, बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 25 मार्च, 1971 की अंतिम तारीख का जिक्र कर रहे थे.

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कांग्रेस सत्ता में आई तो रद्द होगा कानून- कांग्रेस

बता दें कि सीएए के तहत केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों-हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है. पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सीएए को रद्द कर देगी.’’

चुनाव से पहले नियमों की घोषणा होगी- अमित शाह

दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर समय विस्तार की मांग करता रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि सीएए को लागू करने के लिए नियमों की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस



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