प्रतीकात्मक चित्र
त्योहारों के बाद हर साल दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा जहरीली हो जाती है. जिसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में खेतों में आग लगने की घटनाओं में 50 फीसदी की कमी आई है, लेकिन पुरानी गाड़ियों की बड़ी तादाद घुटन के दुष्प्रभाव को बढ़ाता है.
पराली जलाने की घटनाएं हुईं कम
CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की केंद्रित कार्रवाई से पंजाब में पराली जलाना 2021 में 71,304 से घटकर 2023 में 36663 हो गया है. इसी अवधि के दौरान हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 6987 से घटकर 2303 हो गई. लगातार क्षेत्रीय स्तर के प्रयासों और विभिन्न स्तर कि नीति के जारी रहने से यह उम्मीद की जाती है कि पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं में एक निश्चित और उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप धान के मौसम में कटाई के दौरान दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा.
आयोग ने कहा कि उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए वाहनों का नियमित प्रमाणन आवश्यक है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आंकड़ों के अनुसार जून 2024 तक दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने या निर्धारित भार सीमा से अधिक वाहन चलाने के लिए कुल 1.81 लाख चलान जारी किए गए. जबकि 2023 में इसी तरह के अपराधों के लिए 1.64 लाख चालान जारी किए जाएंगे.
पुराने वाहनों को हटाने की कार्रवाई असंतोषजनक: CAQM
आयोग ने यह भी कहा है कि सभी संबंधित राज्यों को वाहनों की आयु सीमा तक कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है. पेट्रोल वाहनों के मामले में 15 वर्ष और डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष. CAQM ने कहा कि सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ावा देना समय की मांग है. CAQM ने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली और हरियाणा में पुराने या कबाड़ हो चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने को लेकर जो कार्रवाई की गई वो असंतोषजनक नहीं है. वाहनों को जब्त करने में अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई है.
CAQM ने कोर्ट को बताया है कि एनसीआर राज्य पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने में विफल रहा है. दिल्ली में 5928675 ऐसे वाहन है, लेकिन 2023 में केवल 22397 और 2024 में 308 और जब्त किए गए. लेकिन 2023 में केवल 220 और 2024 में ब137 वाहन जब्त किए गए. यही हाल अन्य राज्यों का भी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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