(फोटो: IANS)
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लेकर देश में चल रही सियासत के बीच भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए ह्विप जारी किया है. माना जा रहा है कि लोकसभा में मंगलवार (17 दिसंबर) को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश हो सकता है. लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक डॉ. संजय जायसवाल ने पत्र जारी करते हुए सभी सांसदों को मंगलवार को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है.
पत्र में क्या कहा गया
इस पत्र में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सभी लोकसभा सांसदों को सूचना दी जाती है कि लोकसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा एवं पारित करने के लिए मंगलवार दिनांक 17 दिसंबर 2024 को लाए जाएंगे. भाजपा के सभी लोक सभा सदस्यों से निवेदन है कि वह मंगलवार को पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें.
JPC को भेजा जाएगा
एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी ने कहा कि संविधान (119वां संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल के रूप में जाना जाता है, को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद है. विधेयक पेश होने के बाद मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से अनुरोध करेंगे कि विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाए. समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर किया जाएगा.
भाजपा को मिलेगी JPC की अध्यक्षता
पदाधिकारी ने बताया कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी, इसके अलावा कई सदस्य भी होंगे. पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति के सदस्य थे, जिसने चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी, विधेयक पेश किए जाने के समय निचले सदन में मौजूद रह सकते हैं.
20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र
बता दें कि 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र है. इससे पहले यह चर्चा चली थी कि सोमवार (16 दिसंबर) को लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश हो सकता है. हालांकि, सोमवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश नहीं किया गया.
बिल को मिली है मंजूरी
उल्लेखनीय है कि बीते 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी. कैबिनेट ने दो ड्रॉफ्ट कानूनों को मंजूरी दी थी, इसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव कराने के संबंध में हैं.
लोगों की राय भी लेने की योजना
सूत्रों के अनुसार, इस बिल पर आम लोगों की राय भी लेने की योजना है. विचार-विमर्श के दौरान बिल के प्रमुख पहलुओं, इसके फायदे और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली और चुनावी प्रबंधन पर बातचीत की जाएगी. इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू को नियुक्त किया गया है.
(समाचार एजेंसी आईएएनएस से इनपुट के साथ)
-भारत एक्सप्रेस
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