मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खबर है. सरकार 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स में कटौती पर विचार कर रही है. यह कदम 1 फरवरी को आने वाले बजट 2025 में घोषित किए जाने की संभावना है.
इस टैक्स कटौती से मध्यम वर्ग के करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है, जो वर्तमान में बढ़ रही जीवन यापन की लागत का सामना कर रहे हैं. सरकार का यह कदम उपभोग को बढ़ावा देने और धीमी होती अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ती जीवन यापन की लागत के बारे में चिंताओं का समाधान करने के लिए है.
वर्तमान में, 2020 में पेश किए गए बजट के तहत, 3 लाख रुपये से 10.5 लाख रुपये तक की आय 5% से 20% की दर से टैक्स लगता है. इसके विपरीत, 10.5 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगाया जाता है.
सरकार के इस कदम से मध्यम वर्ग के करदाताओं को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाने में मदद मिलेगी. यह कदम मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत होगी.
हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कदम कैसे लागू किया जाएगा और इसका मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा. सरकार को इस कदम को लागू करने से पहले मध्यम वर्ग की जरूरतों और चिंताओं को ध्यान में रखना होगा.
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इस कर कटौती के अलावा, सरकार मध्यम वर्ग के लिए अन्य कई राहत प्रदान करने की योजना बना रही है. इनमें से एक राहत यह है कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास ऋण पर ब्याज दर में कटौती पर विचार कर रही है.
यह कदम मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो वर्तमान में आवास ऋण पर उच्च ब्याज दर का सामना कर रहे हैं. सरकार के इस कदम से मध्यम वर्ग के लिए आवास ऋण लेना आसान हो जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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