दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता.
दिल्ली सरकार ने अपने वर्ष 2025-26 के बजट में न्यायपालिका के लिए 1617 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वह पास्को व नशीले पदाथरे आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है जिससे बाल पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सकें एवं ड्रग सिंडिकेट पर लगाम लगाया जा सके.
सरकार ने इस वजह से हाईकोर्ट सहित जिला अदालतों में कंप्यूटर लगाने के लिए विशेष रूप से दो सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे सभी अदालतें हाइब्रिड हो जाए और वकील सहित मुवक्किल अपने चैम्बर से ही बहस कर सकें व मुवक्किल भी अदालती कार्रवाही देख सके.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में दिल्ली में 690 अदालतें हैं और वह दो सौ और अदालतें बनवाएगी. उसमें सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराया जाएगा. इसके लिए जजों के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाया जाएगा. उसने विशेष रूप से कड़कड़डूमा व रोहिणी कोर्ट के लिए विशेष रूप से बजट में 490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. सरकार ने इसके अलावा कई न्यायिक योजनाओं के लिए 927 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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