दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिणी बार एसोसिएशन के चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया है. कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मामले पर सुनवाई करने को कहा है. जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि चुनाव याचिका पर निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा.
हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे न्यायाधिकरण के समक्ष अनावश्यक स्थगन की मांग नही करेंगे. कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मामले में जल्द फैसला लेने को कहा है.
इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जल्द निर्णय लेने का आदेश
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट ने नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नही होने के मुद्दे पर चुनाव आयुक्त, पर्यवेक्षक व पीठासीन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि 21 मार्च के घोषित हुए रिजल्ट अदालती फैसलों के अधीन होगा.
कोर्ट ने अपने आदेश में पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र का वीडियो रिकॉर्डिंग व मतदाताओं के सत्यापन को भी दाखिल करने को कहा है. वही भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ओ एन शर्मा ने कहा कि कार्ड के बिना मतदान केंद्रों में जाने का प्रयास किया गया और उपद्रव करना शुरू कर दिया गया. उनके मुताबिक मतदान केंद्र पर डेढ़ घंटे से अधिक समय तक हंगामा हुआ. उस दौरान स्कैन प्रक्रिया काम नहीं कर रही थी.
नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों पर भी सवाल
इसी बीच असत्यापित सदस्यों ने वोट डाल दिए. उन्होंने यह भी कहा कि डाले गए वोटों की संख्या में विसंगति है. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी ने कहा कि वोट डालने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी और कार्ड का सत्यापन किया गया था. सत्यापित किए गए घोषणा पत्रों को सीलबंद कवर में रखा गया है. इस मामले के अलावे साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन और राऊज एसोसिएशन चुनाव को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
-भारत एक्सप्रेस
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