भारतीय रेल. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Indian Railways Multi-Tracking Projects: केंद्र सरकार ने 11 जून 2025 को भारतीय रेलवे की दो महत्वाकांक्षी मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात जिलों में फैली हैं. इन परियोजनाओं से रेल नेटवर्क में 318 किलोमीटर की वृद्धि होगी, जिससे यात्रा सुगम होगी, रसद लागत कम होगी और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा.
इन पहलों से तेल आयात में कमी और CO2 उत्सर्जन में कटौती होगी, जो टिकाऊ और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा देगा. परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 6,405 करोड़ रुपये है, और ये निर्माण के दौरान लगभग 108 लाख मानव-दिनों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगी.
इन परियोजनाओं से रेलवे की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे माल और यात्री परिवहन अधिक कुशल होगा. झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी. ये परियोजनाएं सरकार के बुनियादी ढांचा विकास और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करती हैं. कम तेल आयात और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ, ये परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हैं.
रेल मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई है, ताकि रेलवे नेटवर्क की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार हो. यह कदम भारत के रेलवे को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक और उपलब्धि है.
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