उत्तर प्रदेश को उत्तम कनेक्टिविटी युक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार नए प्रतिमान गढ़ रही है.सीएम योगी के विजन का असर है कि प्रदेश में मात्र एक साल में 76 सेतु परियोजनाओं का निर्माण उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए पूरा कर लिया गया है.
लोकनिर्माण विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस उपलब्धि को हासिल किया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ.प्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा जिन 76 सेतु परियोजनाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया उनमें 43 नदी सेतु, 28 आरओबी व 5 फ्लाईओवर शामिल हैं.
खास बात यह है कि यह उपलब्धियां केवल एक वर्ष की अवधि तक सीमित नहीं है.सीएम योगी के अब तक के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्य प्रदेश की भविष्य की जरूरतों अनुसार उत्तम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हुए हैं.
आंकड़ों के अनुसार, पिछले 8 वर्षों में सीएम योगी के निर्देश व मार्गदर्शन में उ.प्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने कुल 471 सेतु परियोजनाओं के उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण में सफलता प्राप्त की है.इसमें 313 नदी सेतु, 143 आरओबी तथा 15 फ्लाइओवर शामिल हैं.
2.5 गुना बढ़ा टर्नओवर
लोकनिर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, उ.प्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड के टर्नओवर में भी सीएम योगी के अब तक के कार्यकाल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. एक ओर, वित्तीय वर्ष 2017-18 में जहां कुल टर्नओवर 1013.74 करोड़ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 1360.34 करोड़ पहुंच गया.
वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में भी वृद्धि दर्ज करते हुए टर्नओवर क्रमशः 1511.18 करोड़, 1936.92 करोड़ तथा 1959.33 करोड़ रहा.वर्ष 2022-23 में हालांकि टर्नओवर में कुछ कमी आई और वह 1946 करोड़ के स्तर पर रहा.
इसके बाद वर्षों में टर्नओवर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई.वर्ष 2023-24 में टर्नओवर बढ़कर 2376 करोड़ हो गया जबकि 2024-25 में यह 2583 करोड़ रुपए हो गया.यानी, वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2024-25 तक उ.प्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड के टर्नओवर में 2.5 गुना वृद्धि हुई है.
जारी परियोजनाओं को लेकर विस्तृत खाका तैयार
उ.प्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश में जारी विभिन्न सेतु परियोजनाओं के निर्माण और विकास को लेकर एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है.सीएम योगी के निर्देशानुसार प्रदेश के 10 मंडलों में जारी निर्माण व विकास कार्यों को लेकर इसमें विस्तृत ब्योरा पेश किया गया है.
इसी कार्ययोजना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेशभर में जारी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.इनमें वरीयता के आधार पर उन कार्यों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पूरा होने पर बड़े स्तर पर क्षेत्रीय आबादी को लाभ मिलेगा.
-भारत एक्सपेस
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