Budget Session 2026: बजट 2026-27 से ठीक पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज (29 जनवरी) संसद में देश की अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड यानी ‘इकोनॉमिक सर्वे 2025-26’ (Economic Survey) पेश किया. मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किए गए इस दस्तावेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत और गुलाबी तस्वीर पेश की है. सर्वे के मुताबिक, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
सर्वे की अहम बातें (Economic Survey 2026 Highlights)
7% का मैजिक नंबर सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष (FY27) में भारत की जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% की रेंज में रहेगी. सर्वे के अनुसार, इस साल विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है, जो RBI के 7.3% के अनुमान से भी बेहतर है. यह आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में मंदी की आहट के बीच भारत पूरी मजबूती से खड़ा है.
आम आदमी को राहत?
महंगाई के मोर्चे पर सरकार आश्वस्त नजर आ रही है. सर्वे के मुताबिक, महंगाई दर RBI के तय लक्ष्य 4% (± 2%) के दायरे में रहेगी. RBI का मानना है कि FY27 की शुरुआती तिमाहियों में महंगाई दर 3.9% से 4% के बीच रह सकती है. अनाज की रिकॉर्ड पैदावार (3,320 लाख टन) ने कीमतों को काबू में रखने में बड़ी मदद की है.
10 लाख नई नौकरियां रोजगार
अक्सर चिंता का विषय रहता है, उस पर सर्वे ने सकारात्मक आंकड़े दिए हैं. FY24 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों में 6% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 10 लाख से ज्यादा नई नौकरियां जुड़ी हैं.
गिग इकोनॉमी की चर्चा हुई
सर्वे ने माना है कि गिग वर्क (Gig Work) अब कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया है. सरकार अब स्किल गैप को कम करने और डेटा को एक जगह लाने के लिए ‘इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम’ पर काम कर रही है.
मुद्रा भंडार से डॉलर पर ‘प्रहार’
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) अब तक के उच्चतम स्तर पर है. 2024-25 में यह बढ़कर 701 बिलियन डॉलर हो गया है, जो रुपये की मजबूती के लिए ‘कवच’ का काम करेगा. अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बावजूद, भारत का कुल निर्यात (Goods & Services) 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
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सरकार ने कसी लगाम
सरकार ने अपनी फिजूलखर्ची पर लगाम लगाई है. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) FY25 में घटकर 4.8% रह गया है, और अगले साल इसे 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है. इसका सीधा मतलब है. मजबूत इकोनॉमी और कम महंगाई.
1 फरवरी को आएगा बजट
आर्थिक सर्वेक्षण के बाद सबकी निगाहें 1 फरवरी 2026 (रविवार) पर टिकी होंगी, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी. यह लगातार 8वां मौका होगा जब वे देश का बजट प्रस्तुत करेंगी.
सत्र का शेड्यूल (Budget Session Live Updates)
28 जनवरी से शुरू हुआ यह बजट सत्र दो चरणों में चलेगा. पहला चरण 13 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके बाद अवकाश होगा. इसके बाद दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा.
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