प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार(27 मार्च) को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. यह बैठक शाम 6.30 बजे से शुरू होगी. हालांकि, चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे. आचार संहिता के कारण चुनावी राज्यों के सीएम इस संवाद कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे.
इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात और उनके असर का आकलन करना है. पीएम मोदी इस बैठक में राज्यों की तैयारियों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे. उनका कहना है कि इस संकट की घड़ी में टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना बेहद जरूरी है. वहीं, चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए अलग से एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसे कैबिनेट सचिवालय की तरफ से आयोजित किया जाएगा.
क्या भारत सुरक्षित है?
मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर बना हुआ हैं. प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय हैं और वहां के नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि यह संकट अब तीन हफ्ते से अधिक समय से जारी है. इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर पड़ रहा है.
पीएम मोदी ने बताया कि भारत के लिए यह संकट आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय स्तर पर गंभीर चुनौतियां लेकर आया है. खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं और उनकी सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके अलावा होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर आवाजाही भी चुनौतीपूर्ण हो गई है, जिससे भारत का वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है.
हालांकि, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सुरक्षित है. उर्वरकों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, लेकिन देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है.
खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा
भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीय हैं. उनको लेकर पीएम मोदी इजराइल, ईरान, अमेरिका और अन्य खाड़ी देशों के लीडर्स के संपर्क में हैं. कल हुई एक सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ किया कि सरकार हर स्थिति पर नजर रखे हुए है और अब तक चार भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से वहां से निकल चुके हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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