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‘अखिलेश राज में सिर्फ 4 जिलों को मिलती थी बिजली…’, 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर मंत्री ओपी राजभर का तीखा प्रहार

300 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर Akhilesh Yadav को मंत्री Om Prakash Rajbhar ने घेरते हुए पुराने शासन पर सवाल उठाए. राजभर ने दावा किया कि सपा सरकार में बिजली आपूर्ति सीमित थी और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जनता से पैसे लिए जाते थे…

रिपोर्ट – रवि


OP Rajbhar Statement: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिजली और वादों के मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा 2027 में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने करारा हमला बोला है. राजभर ने अखिलेश यादव पर जनता को गुमराह करने और “वोट की राजनीति” करने का आरोप लगाया है.

ट्रांसफार्मर तक के लिए जनता देती थी चंदा?

मंत्री राजभर ने अखिलेश सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय प्रदेश की बिजली व्यवस्था बदहाल थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में अगर गांव का ट्रांसफार्मर खराब होता था, तो लोग चंदा इकट्ठा कर पैसे देते थे, तब जाकर उसे बदला जाता था. राजभर ने तंज कसते हुए कहा, “अखिलेश यादव पहले अपने पुराने कार्यकाल का इतिहास पढ़ लें कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया था, फिर फ्री बिजली की बात करें.”

सिर्फ चार जिलों तक सीमित थी ’24 घंटे बिजली’

राजभर ने क्षेत्रीय भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बिजली आपूर्ति में भारी असमानता थी. इस पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि अखिलेश राज में सिर्फ रामपुर, इटावा, मैनपुरी और सैफई में ही 24 घंटे बिजली आती थी. इन चार जिलों को छोड़कर बाकी गांवों में केवल 5 घंटे और शहरों में मुश्किल से 10 घंटे बिजली नसीब होती थी.

आगे राजभर ने अपनी योगी सरकार की तारीफ करते हुए  कहा कि आज जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 16-18 घंटे बिजली मिल रही है, और खराब ट्रांसफार्मर 24 घंटे के भीतर बदले जा रहे हैं.

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महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा

अखिलेश यादव द्वारा महिलाओं को ₹40,000 पेंशन देने की घोषणा पर भी राजभर ने सवाल उठाए. वहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया. राजभर ने कहा कि विपक्ष को डर है कि इस ऐतिहासिक कदम का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चला जाएगा, इसलिए वे सीटों के निर्धारण का बहाना बनाकर इसका विरोध कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों का बढ़ना समय की मांग है क्योंकि देश की आबादी अब 140 करोड़ पार कर चुकी है.

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-भारत एक्सप्रेस



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