दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA बढ़कर हुआ 63%; खाते में आएगा इतना एरियर

DA Hike 2026: दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बहुत ही शानदार तोहफा दिया है. त्योहार की खुशियों के बीच सरकार ने उनके महंगाई भत्ते यानी डीए (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिससे इस बार की दिवाली इन परिवारों के लिए और भी ज्यादा रोशन होने वाली है. आइए जानते हैं कि इस बढ़ोतरी के बाद आपके खाते में कितने रुपये ज्यादा आएंगे और इस फैसले से जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं.

63% पहुंचा डीए, एरियर का भी होगा भुगतान

बुधवार, 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई. नई दरें इसी साल 1 जुलाई, 2026 से लागू मानी जाएंगी. इसका सीधा मतलब यह है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन तीन महीनों का बकाया यानी एरियर भी कर्मचारियों को दिवाली से ठीक पहले उनके वेतन के साथ मिल जाएगा. इस ताजा इजाफे के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर सीधे 63% पर पहुंच गया है. सरकारी खजाने से इस पर करीब ₹10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. याद दिला दें कि इससे पहले अप्रैल के महीने में सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 60% हुआ था.

सैलरी में कितना होगा फायदा?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर आपकी बेसिक सैलरी (Basic Pay) पर पड़ता है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं:

• कम से कम बेसिक सैलरी वालों के लिए: अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे ₹18,000 है, तो 3% के हिसाब से उनकी मासिक सैलरी में हर महीने ₹540 की सीधी बढ़ोतरी होगी.
• वरिष्ठ अधिकारियों और हायर पे-स्केल के लिए: अगर किसी सीनियर अधिकारी या कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹56,100 है, तो उन्हें हर महीने लगभग ₹1,683 का फायदा मिलेगा.
• इसके अलावा, जुलाई से लेकर सितंबर तक का तीन महीने का एरियर जुड़कर आने से इस बार बैंक खाते में अच्छी-खासी रकम आने वाली है.

ये भी पढ़ें- मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का रीडेवलपमेंट: 60 साल पुरानी इमारत की जगह होगा अत्याधुनिक ‘गेटवे’, सालाना 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता

साल में दो बार मिलती है राहत

बता दें कि केंद्र सरकार हर साल अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) में साल में दो बार संशोधन करती है. पहला रिवीजन जनवरी से और दूसरा जुलाई से लागू होता है. सरकार इसके लिए ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स’ (AICPI-IW) के आंकड़ों के जरिए महंगाई के स्तर को मापकर फैसला लेती है, ताकि बढ़ते खर्चों के बीच आम आदमी का बजट न डगमगाए.