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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. आयोग की 18 महीने की कार्य-अवधि का करीब 66% समय पूरा हो चुका है और अब सबकी नजरें वेतन वृद्धि व फिटमेंट फैक्टर के फैसले पर टिकी हैं.
8वें वेतन आयोग का 66% समय सीमा पूरा होने के साथ ही सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के वेतन, फिटमेंट फैक्टर, DA और HRA में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.
8वें वेतन आयोग का 66% कार्यकाल पूरा, कर्मचारियों की नजरें फैसले पर
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. 8वें वेतन आयोग के गठन को एक साल से अधिक का समय हो चुका है और आयोग की 18 महीने की निर्धारित समयसीमा का लगभग 66% हिस्सा पूरा हो गया है. आयोग की इन सिफारिशों का सीधा फायदा देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है, जिनमें रेलवे और रक्षा विभाग के सेवरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं.
रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में आयोग तैयार कर रहा है रिपोर्ट
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है. उनके साथ पंकज जैन (मेम्बर-सेक्रेटरी) और प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के रूप में कार्यरत हैं. आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी विस्तृत सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी हैं.
सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और पे-मैट्रिक्स में संभावित बदलाव
आयोग के समक्ष केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन सुविधाओं के पुनरीक्षण की बड़ी जिम्मेदारी है. इसमें सबसे अहम बिंदु फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और नया पे-मैट्रिक्स तय करना है. इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR), मकान किराया भत्ता (HRA), प्रमोशन और वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) से जुड़े नीतिगत सुझाव भी तैयार किए जा रहे हैं.
कितना हुआ काम और कब तक आएंगी सिफारिशें?
आयोग की आधिकारिक बैठकों की शुरुआत मार्च 2026 में हुई थी, जबकि यूनियनों, मंत्रालयों और कर्मचारियों से सुझाव जुटाने का काम जुलाई में पूरा कर लिया गया था. आंकड़ों के अध्ययन के बाद आयोग मई 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. हालांकि, रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार द्वारा इसकी समीक्षा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही कर्मचारियों के खातों में बढ़ा हुआ वेतन आ सकेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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