दिल्ली-एनसीआर में गंभीर रूप से बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक लिखित आदेश पारित किया है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.
वाहनों का नियमन और कार्रवाई
कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों से दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले कमर्शियल और गैर-कमर्शियल वाहनों के नियमन, प्रदूषण मानकों को सख्ती से लागू करने तथा सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्योरा मांगा है.
जांच और चालान के आंकड़े
अदालत ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि प्रदूषण मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? कितने वाहनों की जांच (Checking) की गई और कुल कितने चालान काटे गए हैं?
अदालत का दायरा और जागरूकता
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि वायु प्रदूषण के मामलों में अदालत का दखल सीमित होना चाहिए, वरना लोग कानून तोड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं. इसके बजाय, प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रमों को दीवाली जैसे त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का मुख्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए.
GRAP को लेकर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान गंगा राम अस्पताल के एक चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि दिल्ली में छोटे बच्चों के फेफड़े भी अब गुलाबी नहीं रहे हैं. इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह ऐसी किसी व्यक्तिगत राय पर ध्यान नहीं देना चाहता; अदालत केवल विशेषज्ञों की आधिकारिक राय और GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के सुझावों को ही अपना आधार बनाएगी.
पियर-रिव्यू रिसर्च की मांग
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक किसी ‘पियर-रिव्यू जर्नल’ (Peer-reviewed Journal) या शोध पत्र के जरिए यह साबित नहीं किया जाता कि ग्रैप के नियम गलत हैं, तब तक अदालत इन तर्कों पर विचार नहीं करेगी. कोर्ट को विश्वास है कि CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) स्वास्थ्य विशेषज्ञों समेत सभी की राय पर विचार कर रहा है.
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सुनवाई की शुरुआत में टिप्पणी
सुनवाई की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तंज कसते हुए टिप्पणी की, “हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे.” इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वे कुछ सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं, जिनका पालन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करना ही होगा.
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