देशभर में लगातार बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे इस तरह के साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत जानकारी अदालत को दें. यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया है.
एजेंसियों के साथ तकनीकी और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी जैसी गंभीर घटनाओं पर केवल पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है. इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बैंकिंग संस्थाओं और टेलीकॉम कंपनियों को भी अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी.
राज्यों से एफआईआर और जांच का ब्योरा तलब
अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट से जुड़े अब तक दर्ज मामलों, एफआईआर और उनकी जांच की स्थिति की जानकारी दें. एजेंसियों से यह भी पूछा गया है कि ऐसे साइबर अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए और कौन से अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं. सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
केंद्र सरकार की रिपोर्ट और 9400 अकाउंट ब्लॉक
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट और कानून प्रवर्तन अधिकारियों का फर्जी रूप से स्वांग रचकर ठगी करने वाले करीब 9,400 बैंक खातों/अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है.
बैंकों की भूमिका पर सवाल और सुरक्षा कवच
सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद तार्किक सवाल उठाते हुए कहा, “मोबाइल पर कोई गिरफ्तार कैसे हो सकता है?” कोर्ट ने बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैंकों को उन ग्राहकों के लिए एक ‘सुरक्षा कवच’ की तरह काम करना चाहिए जो ऐसे घोटालों का शिकार हो सकते हैं. अदालत ने जोर दिया कि जब किसी खाते से ऐसा संदेहास्पद लेनदेन होता है जो खाताधारक के पुराने इतिहास से बिल्कुल अलग है, तो बैंक तुरंत उस लेन-देन को रोककर उसकी जांच क्यों नहीं करते? केवल ठगी होने के बाद रिपोर्ट तैयार करना काफी नहीं है, बल्कि ठगी को होने से पहले ही रोकना जरूरी है.
ये भी पढ़ें: ‘कोई व्यक्ति एक साल बेईमान और बाकी ईमानदार नहीं हो सकता’, गाजियाबाद ACR मामले में सुप्रीम कोर्ट
पीड़िता का मामला और नए नियम
सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि हाल ही में एक महिला डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार होकर 2.5 करोड़ रुपए गंवा बैठी है. कोर्ट ने संदेहास्पद लेनदेन को रोकने और साइबर ठगी के पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए कड़े नियम बनाने पर विशेष जोर दिया है.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
