दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत के बार-बार दिए गए आदेशों की अनदेखी करने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है. न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने आदेशों का पालन न करने पर दिल्ली सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुर्माने की यह राशि सरकार के खजाने से नहीं, बल्कि संबंधित लापरवाह अधिकारियों के वेतन (Salary) से काटी जाएगी. कोर्ट ने इस राशि को छह सप्ताह के भीतर ‘दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति’ में जमा कराने का निर्देश दिया है.
अधिकारियों के रवैये पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी
अदालत ने अधिकारियों के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये को बेहद निंदनीय करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की सुस्ती और निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को न्याय पाने के लिए पिछले कई वर्षों से बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है. इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को होगी.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा कानूनी विवाद सेंट्रल फुटवियर कंपनी की याचिका से जुड़ा हुआ है. कंपनी ने वर्ष 1996 की पुनर्वास योजना के तहत अपनी पुरानी औद्योगिक इकाई के बदले वैकल्पिक औद्योगिक भूखंड (Alternative Industrial Plot) आवंटित करने की मांग की थी. कंपनी की मूल इकाई मुंडका के स्वर्ण पार्क स्थित प्लॉट नंबर 19 में थी.
अदालत के पुराने निर्देश
हाईकोर्ट ने पहले भी संबंधित अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया. इसके चलते 2015 में दोबारा कानूनी कार्यवाही शुरू करनी पड़ी.
पुराना आदेश और अधिकारियों का रवैया
2015 में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसका पिछला आदेश अंतिम हो चुका है और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे दस्तावेजों की जांच कर आवेदन पर फैसला लें. इसके बावजूद, 2024 में याचिकाकर्ता को एक बार फिर कोर्ट का रुख करना पड़ा.
ये भी पढ़ें: ‘सबूत मेरे इस फोन में हैं…’, किस बात के लिए पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी?
दावा खारिज करने का बहाना
हैरानी की बात यह है कि 20 अगस्त 2024 को अधिकारियों ने पुराने आदेशों का पालन करने के बजाय एक बार फिर कंपनी के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि पिछली कार्यवाही के दौरान कोर्ट में गलत बयान दिया गया था. हालांकि, जब कोर्ट ने सबूत मांगे, तो अधिकारी अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई भी पुराना रिकॉर्ड या दस्तावेज पेश करने में पूरी तरह असमर्थ रहे.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
