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155 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: रमन सिंगला की जमानत में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, रजिस्ट्री से मांगा जवाब

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 155.21 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रमन सिंगला की अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है. साथ ही, मामले के सूचीबद्ध न होने पर रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा है.

CJI Suryakant
Edited by Shubhra Rai

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री द्वारा ईडी की याचिका को तीन साल तक सूचीबद्ध नहीं करने पर सवाल उठाया है. कोर्ट अपने जनरल सेक्रेटरी से पूछा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 2023 में दायर याचिका को अभी तक सूचीबद्ध क्यो नहीं किया गया है. कोर्ट ने इससे संबंधित रिपोर्ट तलब किया है.

जमानत में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने ईडी द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी से यह रिपोर्ट तलब किया. ईडी ने रमन सिंगला को मिली जमानत के खिलाफ 2023 में याचिका दायर की है. जिस याचिका पर कोर्ट नोटिस जारी कर रखा है. हालांकि कोर्ट ने मुकदमे में काफी प्रगति हो जाने के कारण अग्रिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस देरी को याचिकाकर्ता की सुस्ती बताया. मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि कोर्ट के पिछले निलंबन के अनुसार मामला सुनवाई के लिए क्यों नहीं सूचीबद्ध किया गया.

155.21 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी और विदेश में रकम भेजने का आरोप

ईडी ने मई 2023 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 जनवरी 2023 को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने रमन सिंगला को अग्रिम जमानत दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि निचली अदालत में मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अब तक 8 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. बता दें कि यह मामला महेश टिंबर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कथित 155.21 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है. ईडी का आरोप है कि फर्जी तरीके से फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट की सीमा बढ़ाकर रकम सिंगापुर स्थित कंपनी ‘अमेजन एक्सपोर्ट्स पीटीई लिमिटेड को भेजी गई थी, जिसमें रमन सिंगला निदेशक थे.

सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर हाई कोर्ट ने दी थी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2023 में यह देखते हुए अग्रिम जमानत दी थी कि ईडी पहले ही अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. ईडी की यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है. जिसमें आरोप है कि महेश टिंबर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य आरोपियों ने ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों की समूह 155.21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

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-भारत एक्सप्रेस



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