गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
‘प्यार करना और साथ रहना मौलिक अधिकार’: दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से लिव-इन रिलेशनशिप पर मुहर
दिल्ली हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के अधिकारों पर एक बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने साफ किया कि दो बालिग (adults) अपनी मर्जी से साथ रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास कार में फट गया था उमर, कोर्ट ने तुफैल-जमीर को 5 दिन NIA की रिमांड पर भेजा
Delhi Red Fort Blast: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में तुफैल अहमद भट्ट और जमीर अहमद अहंगर की 5 दिन एनआईए रिमांड बढ़ाई. AGH से जुड़े, हथियार जुटाने का आरोप.
सुप्रीम कोर्ट का गुजारा भत्ता पर अनोखा फैसला- पति की सैलरी से 25 हजार कटवाकर पत्नी के खाते में भिजवाई जाएगी
Supreme Court Maintenance Order: सुप्रीम कोर्ट ने पति की सैलरी से हर महीने 25,000 रुपये कटवाकर पत्नी के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. गुजारा भत्ता न देने पर कंपनी को निर्देश, बच्ची की भलाई पर जोर दिया.
6 साल तक फैसला टालने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: इलाहाबाद HC से 3 मर्डर केस की याचिकाएं अपने पास मंगाई
Allahabad High Court News: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 6 साल पुरानी सुरक्षित याचिकाएं ट्रांसफर कीं. 1994 हत्या मामले में देरी पर नाराजगी, अनुच्छेद 139A से हस्तक्षेप हुआ.
गरीब मरीजों को मुफ्त बेड-इलाज नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सर गंगा राम, फोर्टिस, BLK मैक्स समेत 51 अस्पतालों को नोटिस
Free Treatment for Poor Patients: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को अवमानना नोटिस जारी किया. गरीबों को मुफ्त इलाज और बेड न देने पर सख्ती, रियायती जमीन के बदले नियम तोड़ा.
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की शक्तियों को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज, 6 मार्च को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर विचार करेगी.
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने प्रेस की आजादी को लेकर जताई चिंता, बोली- ‘असहमति का अधिकार ही न्यायिक स्वतंत्रता’
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक कार्यक्रम के दौरान जजों की स्वतंत्रता और उनके कर्तव्य को लेकर बेहद बेबाक टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि जजों को किसी भी तरह के दबाव, सत्ता की नाराजगी या प्रमोशन रुकने के डर से ऊपर उठकर केवल 'न्यायिक धर्म' का पालन करना चाहिए.
विदेशी अदालत का फैसला आने के बाद भारत में दोबारा कानूनी प्रक्रिया नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विदेशी अदालत का निर्णय आने के बाद भारत में उसी मामले में दोबारा कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती. कोर्ट ने एक महिला द्वारा दर्ज 498A की एफआईआर को रद्द कर दिया.
देश भर की अदालतों में ‘लंबित मुकदमों’ का अंबार: भारी बजट के बाद भी ‘सुस्त’ क्यों है न्याय की रफ्तार?
क्या करोड़ों का बजट और ई-कोर्ट प्रोजेक्ट भारत में न्याय व्यवस्था की सुस्त रफ्तार को बदल पाएगा? 5.4 करोड़ से ज्यादा लंबित मुकदमों और बुनियादी सुविधाओं की कमी.
स्मगलिंग के मामले में आरोपियों को 41 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया
41 साल पुराने घड़ी तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला. शीर्ष अदालत ने आरोपियों को दोषी तो करार दिया, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र और मामले की लंबी अवधि को देखते हुए दोबारा जेल भेजने से इनकार कर दिया.
