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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में फंसे भूदेव शर्मा और दिव्यांश गिरधर को पटियाला हाउस कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जानिए पुलिस ने जमानत का विरोध क्यों किया और मामले की अगली सुनवाई में क्या हो सकता है.

एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानू चिब और 9 अन्य कार्यकर्ताओं को कोर्ट से रिहाई मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए इन्हें जमानत दी.

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट 11 अप्रैल को आरोप तय करने को लेकर अपना अहम फैसला सुनाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना पर अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई तीसरा पक्ष या अधिकारी जानबूझकर अदालत के आदेश की अनदेखी करता है, तो वह भी अवमानना का दोषी होगा. पढ़ें पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के दुरुपयोग पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि AI से बने फर्जी फैसलों पर निर्भर रहना गंभीर दुराचार है. पढ़ें पूरी खबर

साकेत कोर्ट ने अकासा एयरलाइन (Akasa Air) को कंफर्म ग्रुप बुकिंग रद्द करने पर बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने इसे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन मानते हुए एयरलाइन को ट्रैवल एजेंट को 1.08 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है.

UGC के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे JNU के 14 छात्रों को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. रिहा होने वालों में जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हैं.

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हस्तक्षेप किया है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तटरक्षक बल में समान रूप से 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु लागू करने का निर्देश दिया गया था.

एआई समिट के दौरान हुए चर्चित 'शर्टलेस प्रदर्शन' मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रदर्शन में शामिल 9 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सशर्त जमानत दे दी है, जबकि मुख्य आरोपी सिद्धार्थ अवधूत की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

दिल्ली शराब नीति घोटाले में राऊज एवेन्यु कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई करेगा. निचली अदालत ने केजरीवाल और अन्य को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया था.