गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
“डीपफेक समाज में एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है”, मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि एआई और डीपफेक टेक्नोलॉजी किसी की निजता के हनन के लिए नही होना चाहिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश तय करने चाहिए
महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण मामले में SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार, राजस्व एवं वन विभाग के Additional Chief Secretary को किया तलब
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपके मुख्य सचिव कुछ समय से दिल्ली नहीं आए हैं.
अप्राकृतिक यौन संबंध से जुड़े प्रावधान को BNS से बाहर करने का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए ये निर्देश
नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) में पुरुष या स्त्री किसी के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध के तहत गैर-सहमति वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखने का कोई प्रावधान नहीं है.
केंद्र सरकार की Guidelines को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, पढ़ें क्या है पूरा मामला
बॉम्बे कोर्ट ने कहा था कि समाज में पुरूष प्रधान की मानसिकता को बदलने के लिए लड़कों को कम उम्र से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में सिखाया जाए.
शेख अब्दुल राशिद की ओर से दायर जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
4 सितंबर को कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला सुनायेगा.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
पीठ ने फैसले देते हुए एक बार फिर कहा कि जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है.
ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में गिरफ्तार बेसमेंट के सह मालिकों ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
सीबीआई ने कहा था कि बेसमेंट ही अवैध तरीके से बनी हुई थी. सीबीआई ने यह भी कहा था कि जब लीज़ डीड बनाई गई तो उसके लिए उचित इजाज़त भी नहीं ली गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने नशे की हालत में अदालत में पेश होने को आपराधिक अवमानना माना और उसके तहत दी गई सजा को रखा बरकरार
अपील लंबित रहने के दौरान वह पांच महीने एवं 22 दिन की सजा काट चुका था. हाईकोर्ट ने जेल में बिताई गई सजा को ही सजा माना और उसे आगे की सजा नहीं दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले से ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और तकनीकी चुनौतियों की परवाह किए बिना कठोर समयसीमा लागू करना विवेकपूर्ण नहीं होगा.
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को Terror Funding मामले में रिहाई, अन्य मामलों में जेल में रहेंगे
पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी पर PMLA के तहत मुकदमा चल रहा है और उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है.
