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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को बरी कर स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी है. एनआईए ने अपनी चार्जशीट से यूएपीए की धाराएं हटा दी थीं.

पटना स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU) में सीजेआई सूर्यकांत ने कानून के छात्रों के साथ खुले संवाद में हिस्सा लिया और बिना तय स्क्रिप्ट के उनके सवालों के जवाब दिए.

पटना में CJI सूर्यकांत ने बच्चों में नशे की लत को बाल संरक्षण का गंभीर विषय बताया. उन्होंने देश के पहले पीड़ित केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि पीड़ित बच्चों को सजा या उपेक्षा नहीं, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास की जरूरत है.

Triple Talaq Law: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि वर्ष 2019 में ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किए जाने के बाद केरल में 203 मामले दर्ज किया गया है. जिसमें एक 178 मामलों में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कथित डीपफेक तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद धमकियां मिलने का आरोप लगाने वाली महिला को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने वकील पुनीत बत्रा के दफ्तर में जीएसटी विभाग की तलाशी और एडवोकेट-क्लाइंट प्रिविलेज से जुड़े मामले में 28 सितंबर तक बत्रा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उनके कार्यालय से जब्त डेटा की जांच पर भी फिलहाल रोक लगाई है.

महिला पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी किए जाने के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन अदालत में अपील दायर की है.

सुप्रीम कोर्ट दागी जनप्रतिनिधियों पर आजीवन चुनाव बैन और लंबित आपराधिक केसों के जल्द निपटारे की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करेगा. एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक 40% सांसदों-विधायकों और 14 मुख्यमंत्रियों पर केस दर्ज हैं.

रेप केस में सजा भुगत रहे पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के सरेंडर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने गोवा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को मिलने वाली सुविधाओं में राज्यों के बीच असमानता पर चिंता जताई है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र से एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने और समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सौंपने का सुझाव दिया है.