गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
भलस्वा से डेयरी वालों को शिफ्ट करने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने का दिया आदेश
Bhalswa Dairy Case: भलस्वा से सभी डेयरी को घोघा डेयरी कॉलोनी शिफ्ट करने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता व पशु अधिकार कार्यकर्ता सुनयना सिब्बल को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है.
IPS अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा
छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी सिंह को पिछले साल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था. इसका आधार आय से अधिक संपत्ति और देशद्रोह संबंधी आपराधिक कार्यवाही को आधार बनाया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की याचिका पर 11 सितंबर को करेगा सुनवाई
सितंबर 2022 में एनआईए की छापेमारी एवं पूरे देश भर में की गई कार्रवाई में पीएफआई से कथित रूप से जुड़े 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली सरकार पर सीसीटीवी लगाने में भेदभाव का आरोप, हाइकोर्ट में याचिका दायर
Delhi CCTV Controversy: बीजेपी नेता अभय वर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार केवल अपने विधायकों और पार्षदों के क्षेत्रों में ही सीसीटीवी कैमरा लगा रही है.
बिभव कुमार को कोर्ट से झटका, 13 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
Bibhav Kumar Custody Extended: बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.
दिल्ली: CM अरविंद केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, CBI को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी
राउज एवन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की है.
बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने पर दिल्ली पुलिस ने अदालत में दिया जवाब
दिल्ली पुलिस को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही देने वाली एक महिला पहलवान की सुरक्षा वापस लेने के कारणों के बारे में शुक्रवार तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंडफिल साइटों के पास रहने वाले डेयरी मालिकों और उनके मवेशियों के जीवन पर व्यक्त की चिंता
पीठ ने कहा आप लोग एक सैनिटरी लैंडफिल के बगल में रह रहे हैं. आपका जीवन भी आपके जानवरों के जीवन की तरह खतरे में है.
गाजीपुर नाले में महिला और उसके बेटे की मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में सौंपी जांच रिपोर्ट
पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट ने डीडीए से स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा दिया जाएगा.
‘कुछ तो लिहाज करो…अब क्या पटवारी का काम भी हम ही देखेंगे’, सुप्रीम कोर्ट ने आज किस मामले में कहा ऐसा?
राज्य में 8053 ग्राम पंचायतें है. इनमें चरणवार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है. अब तक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है.