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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुकाने वाला है, पीड़िताओं से लगभग 3000 करोड़ रुपए अभी तक वसूला जा चुका है.

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका का आरोप लगाने वाली ऑडियो क्लिप के मामले की सुनवाई के दौरान गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने कोर्ट को बताया मणिपुर के ऑडियो टेप से छेड़छाड़ हुई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने संविधान, नियम और कायदों को अपनी वेबसाइट पर डालने के आदेश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विधि मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

किसान और मजदूरों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट 2 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई करेगा. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे सूचीबद्ध करने को कहा है.

सुशांत रोहिल्ला आत्महत्या मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अब लॉ छात्रों को कम उपस्थिति के आधार पर परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर हुई सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के मुख्य सचिवों ने बिना शर्त माफी मांगी. कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की भी सुनवाई होगी और सरकारी परिसरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर पहले दिए गए आदेश जारी रहेंगे.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त में हुए हमले का मामला अब सेशन कोर्ट पहुच गया है. तीस हजारी कोर्ट ने प्राथमिकी सुनवाई के बाद मामले में सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया हूं.

पॉक्सो मामले (POCSO case) में 10 साल की सजा काट रहे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि यह प्यार है वासना हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि भारत और जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग बताना तथ्यात्मक और संवैधानिक रूप से गलत है.