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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोकने का आदेश वापस ले लिया है. कोर्ट ने मामले को पुनः हाईकोर्ट भेजते हुए कहा कि यह प्रशासनिक आदेश नहीं था.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वर्षीय पति को बड़ी राहत देते हुए पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को देखते हुए आदेश दिया.

पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को परिवार से बातचीत की अनुमति दी. राणा ने कोर्ट में लश्कर और पाकिस्तान सेना से संबंध की बात मानी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' को रिलीज की अनुमति दी है, जो कन्हैया लाल दर्जी की हत्या पर आधारित है. कोर्ट ने कहा कि फिल्म निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है.

एनजीटी ने द्वारका की 115 सोसायटियों में दोषपूर्ण वर्षाजल संचयन से भूजल प्रदूषण के मामले में दिल्ली जल बोर्ड और डीपीसीसी से जवाब तलब किया है. दोनों विभागों को चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.

Vantara Elephants Case: गुजरात के वंतारा में हाथियों और अन्य जंगली जानवरों को अवैध रूप से रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कोर्ट के पुराने आदेशों के उल्लंघन और जानवरों को उनके मालिकों को लौटाने की मांग की गई है.

कर्नाटक के धर्मस्थल दफन मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक को हटाने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. यह मामला डी. वीरेंद्र हेगड़े के भाई से जुड़े विवाद और सोशल मीडिया पर फैले लगभग 9000 पोस्ट्स और लिंक हटाने से जुड़ा है.

JSW केस की सुनवाई में ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक 23,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की रकम वसूली जा चुकी है, जो पीड़ितों को वापस दी गई है. कोर्ट भूषण स्टील केस पर पुनर्विचार को भी तैयार है.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने विदेश यात्रा की शर्त के तहत जमा 1 करोड़ रुपये की राशि को रिलीज करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने यह फैसला जांच में सहयोग और यात्रा शर्तों को ध्यान में रखते हुए लिया हैं.

Lakhimpur Kheri Violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा केस में गवाह को धमकी देने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न होने और कोई कार्रवाई न होने पर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए. कोर्ट ने निचली अदालत को अधिकतम गवाहों से पूछताछ करने का निर्देश दिया.