Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वेरिफिकेशन याचिका निपटाई. एडीआर ने मांगा था बर्न्ट मेमोरी जांच प्रोटोकॉल. कोर्ट ने ईसीआई से स्पष्ट एसओपी बनाने को कहा, दूसरे-तीसरे उम्मीदवार 7 दिन में जांच मांग सकते हैं.

शिवसेना पार्टी सिंबल विवाद में उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट से गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई की मांग की है. वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने संविधान के विरुद्ध केवल विधायी बहुमत के आधार पर फैसला लिया है.

सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की वैधता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने 2022 में ईडी को गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति कुर्क करने जैसी शक्तियां वैध ठहराई थीं. याचिकाकर्ताओं ने ईडी की कार्यप्रणाली और ECIR की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का निजी संपत्ति पर लंबे समय तक अवैध कब्जा असंवैधानिक है. कोर्ट ने सरकारी कार्रवाई को अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन बताया और मुआवजे का आदेश दिया.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मिशेल ने पांच लाख रुपये की जमानत राशि और पासपोर्ट जमा करने की शर्त हटाने की मांग की है.

दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में कपिल मिश्रा को राहत मिली है। राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई 26 मई को तय की है. कोर्ट ने आगे की जांच का आदेश भी दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने संगीतकार एआर रहमान और फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के निर्माताओं को डागर बंधुओं से जुड़े कॉपीराइट विवाद में दो करोड़ रुपये कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 23 मई को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने CRPF सब इंस्पेक्टर (स्टाफ नर्स) पद के लिए आवेदन में कार्य अनुभव का विवरण न देने वाले उम्मीदवार की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि आवेदन के साथ सभी दस्तावेज़ देना अनिवार्य था.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने टीसी को लेकर स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सबसे अहम बात यह है कि बच्चे की पढ़ाई और भविष्य किसी भी तरह से प्रभावित न हो.

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित नकदी मिलने के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से 9 मई तक जवाब मांगा है.