गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के भड़काऊ बयान को गैरजिम्मेदाराना बताया, अवमानना कार्यवाही से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के भड़काऊ बयान को गैरजिम्मेदाराना बताया, लेकिन अवमानना कार्यवाही से इनकार किया. कोर्ट ने कहा, अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं होगी, यह गरिमा को ठेस पहुंचाती है.
Operation Sindoor: कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की वीरता, सुप्रीम कोर्ट के लैंगिक समानता फैसले में भी चर्चा
कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कुरैशी की उपलब्धियों को लैंगिक समानता फैसले में सराहा, जहां उन्होंने फोर्स 18 का नेतृत्व किया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 25 मई तक स्थगित किए, सुरक्षा के लिए पुलिस को निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहदरा बार एसोसिएशन के 9 मई के चुनाव को 25 मई तक स्थगित किया. कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने और CCTV फीड प्रदान करने का निर्देश दिया.
पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सह-आरोपी पर मुकदमे का फैसला, 17 जुलाई को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई की, सह-आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने को कहा. कोर्ट ने कहा, पहली नजर में चटर्जी भ्रष्ट हैं. अगली सुनवाई 17 जुलाई को.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मामूली राहत
लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सीमित पारिवारिक मुलाकात की अनुमति दी, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक बरकरार रहेगी.
तीन साल की बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सशस्त्र कारावास की सजा
साकेत अदालत ने तीन साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया.
अनाधिकृत निर्माण करने वाले तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को अन्य नागरिकों की अपेक्षा की अनुमति नही: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने तैमूर नगर नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को दूसरों की तुलना में विशेष अधिकार नहीं मिल सकते.
एनएचपीसी के अध्यक्ष को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 15 मई को करेगा सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट 15 मई को एनएचपीसी के चेयरमैन राजकुमार चौधरी को पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में उनकी नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया ग्रुप से कहा – डीपफेक रोकने को MEITY समिति को सुझाव दें, पढ़ें क्या है पूरा मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए एक मीडिया ग्रुप से कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समिति को अपने सुझाव दे, ताकि नीति निर्माण में मदद मिल सके.
CLAT 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की लापरवाही पर जताई नाराजगी, मेरिट लिस्ट संशोधन का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 के सवालों में लापरवाही पर कंसोर्टियम की आलोचना की, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश रद्द किए. मेरिट लिस्ट संशोधन का आदेश, स्थायी सिस्टम की मांग. याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर.
