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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने ट्रांसफर की मांग की है, वहीं ईडी ने भ्रष्ट्राचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया. कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. नए कानून से राज्य सरकारों को अधिक शक्ति मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिसमें राजनीतिक दलों को मिले चंदे को जब्त करने की मांग की गई थी.

सीजेआई संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चूकिं मस्जिद समिति अपने बचाव में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान पर निर्भर है, इसलिए मूल वादी कानून के अनुसार एएसआई और केंद्र को पक्षकार बनाने की मांग कर सकते हैं.

मलिक ने कहा कि सीबीआई की आपत्ति यह है कि मैं सुरक्षा के लिए खतरा हूं. मैं उसी का जवाब दे रहा हूं. मैंने और मेरे संगठन के खिलाफ किसी भी आतंकवादी को समर्थन देने या किसी भी तरह का ठिकाना मुहैया कराने के लिए एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग को निर्देश दिया कि यात्रियों के पहने हुए निजी आभूषण हवाई अड्डों पर जब्त न किए जाएं और यात्रियों को प्रताड़ित न किया जाए. कोर्ट ने 19 मई तक एसओपी पेश करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डीएनए से केवल पितृत्व साबित होता है, न कि बलात्कार. सहमति के बिना संबंध बने होने के पुख्ता सबूत न होने पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटी से यौन उत्पीड़न के दोषी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने दोषी की याचिका को खारिज कर दिया है.

साकेत कोर्ट ने 2017 में 6 साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी, कहा- दोषी किसी नरमी का हकदार नहीं. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और बच्ची को हुए शारीरिक-मानसिक नुकसान पर जोर दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप में मनीष कुमार को बरी कर दिया. न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि तेज गति से गाड़ी चलाने से लापरवाही का निष्कर्ष नहीं निकलता.