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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने वसंत विहार में राजनीतिक दलों को आवंटित भूमि पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया, और एएआई को वैकल्पिक भूमि आवंटन का प्रस्ताव देने का आदेश दिया.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में हत्या के आरोप में पांच लोगों को बरी कर दिया. आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी किया गया.

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक चार याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिसमें इसे असंवैधानिक बताते हुए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

देश की जेलों में 75% से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग शामिल हैं. नालसा ने इन कैदियों की दयापूर्ण रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी को दूर करने के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत कर जज बनाने की सिफारिश की है. इस कदम के तहत अन्य हाईकोर्ट्स में भी नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लब मालिकों पर बच्चों को हुक्का व शराब परोसने, सबूत मिटाने और अपराध छुपाने के आरोपों को सही ठहराया. सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने और नाबालिगों को हानि पहुँचाने के आरोप में कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बाल कल्याण समितियों (CWC) और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में लंबित नियुक्तियों पर गंभीर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने अधिकारियों को नियुक्तियों में हो रही देरी पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.

आईओए ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीओए के मामलों की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है. अदालत ने बीओए को तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह मंजीत सिंह जीके का बयान दर्ज किया, जिसमें टाइटलर की वॉयस रिकार्डिंग से दंगों में भूमिका का खुलासा हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में अवैध निर्माण और कॉमर्शियल गतिविधियों वाले घरों की सीलिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTP) को चार सप्ताह तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया.