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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों के अतिक्रमण की जांच करे और छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने खेल महासंघों में लगातार बढ़ रहे आंतरिक विवादों पर चिंता जताई और कहा कि यह खेलों के हित में नहीं है. भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ने पक्षकारों से समाधान निकालने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसी कलह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का कारण बन सकती है.

दिल्ली की अदालत ने जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर कर शेयर ट्रांसफर करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. शिकायत में मृत व्यक्ति के नाम से दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई 9 अप्रैल को तय की. पुलिस ने जमानत का विरोध किया, जबकि बालियान के वकील ने उनके खिलाफ सबूत न होने की दलील दी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (AIFF) के महासचिव अनिल कुमार प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगा दी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन बताई गई है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.

Waqf Amendment Bill: सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ बोर्ड के अधिकार सीमित करने और संपत्ति प्रबंधन को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में अवैध मदरसों की सीलिंग के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई असंवैधानिक है और छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के विद्युत विनियमों को पूरी तरह वैध ठहराया, जिससे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती और न्यायसंगत बिजली मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव ने माँ की तबीयत खराब होने के चलते अंतरिम जमानत की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और नीलम कटारा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और एम्स को मेडिकल रिपोर्ट देने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर रेप के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई, कहा कि टूटे रिश्तों को आपराधिक मामला नहीं बनाया जाना चाहिए. कोर्ट ने रूढ़िवादी मानसिकता और न्यायिक खामियों पर भी सवाल उठाए.