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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


मुख्यमंत्री अ​रविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई की बात कही थी.

कोर्ट ने EVM वोटर की VVPAT पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि आप आंख मूंद कर किसी व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं कर सकते।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में पूरी तरह से असंवेदनशीलता बरती गई है.

एनआईए ने आरोप लगाया कि जहूर पॉल की ISIS के प्रति निष्ठा थी और वह जम्मू-कश्मीर में कुछ आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए अपने कैडरों के लिए हथियार और गोला-बारूद खरीदने में शामिल था.

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी अरुण पिल्लई की याचिका पर CBI से जवाब मांगा.

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ इस पर विचार कर रही है कि क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक भौतिक संसाधन' माना जा सकता है.

कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश देशद्रोह के बराबर है और जब तक देहाद्राय, मिश्रा के खिलाफ इस तरह के आरोप को साबित नहीं कर पाते, तब तक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाएगा।

Supreme Court Special WhatsApp Service: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक पहल शुरू की है.

Moradabad Commissioner: दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह कानून का उल्लंघन करते हुए 2015 से उत्तर प्रदेश में तैनात हैं.

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.