गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दाखिल किया हलफनामा
हलफनामे में ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षडयंत्रकारी हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने College Festival के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर Police SOP लागू करने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट आईआईटी दिल्ली के वार्षिक उत्सव के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा का गुप्त रूप से वीडियो बनाने के स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था.
सड़क बनाने के लिए पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को जारी किया अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क विश्वविद्यालय के बीच एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 1,051 से अधिक पेड़ों की कटाई करने के मामले की सुनवाई कर रहा था.
इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIT जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट कंपनियों ने केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियों की जांच से बचने और सरकारी ठेके या लाइसेंस हासिल करने के लिए चन्दा दिया है.
शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में K. Kavitha द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
मामले पर सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट किया गया है. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई और उन पर बयान को भटकाने का दबाव बनाया गया.
निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन मानने वाली 32 साल पुरानी याचिका पर SC में सुनवाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला
निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन मानने को लेकर 32 साल पुरानी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ 25 अप्रैल को भी सुनवाई जारी रखेगी.
EVM से वोट का VVPAT पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि आयोग द्वारा ईवीएम के बारे में ‘बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों’ (एफएक्यू) पर दिए गए उत्तरों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने के लिए लगाई अनोखी शर्त, ट्रैफिक सिग्नल पर 30 दिनों तक करना पड़ेगा काम
एक महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा रद्द करने के बदले में कोर्ट ने आरोपी को 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की मदद करने की सजा दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्कूलों में छात्रों को किताबें न मिलने पर जताई नाराजगी
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के पास बैंक खाते नहीं हैं और उन्हें न तो नोटबुक वितरित की गई हैं और न ही स्कूल ड्रेस.
16 राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, महिलाओं की स्थिति निराशाजनक
बीते फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने और भारत भर की जेलों में बंद महिला कैदियों और बच्चों की स्थिति पर राज्यों को कई निर्देश जारी किए थे.
