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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Delhi HC Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा और 'नया डार्क वेब' बताते हुए प्रतिबंध को सही ठहराया है.

Mandatory Indian languages in CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन भाषा नियम अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 या 16 जुलाई को होगी.

Bar Council of India Interim Policy: फर्जी डिग्री के सहारे वकालत करने वालों और सोशल मीडिया पर अमर्यादित व्यवहार करने वाले वकीलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना रहा है. जुलाई में होने वाली सुनवाई में सभी लॉ यूनिवर्सिटीज को पक्षकार बनाया जा सकता है.

Bowbazar Bomb Blast: 1993 कोलकाता बोबाजार बम ब्लास्ट के दोषी राशिद खान को समय से पहले रिहा करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सीजेआई की पीठ इस पर जल्द सुनवाई करेगी.

Human Trafficking Case: अवैध अंग दान के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के खिलाफ ईडी ने केरल में बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम में अस्पतालों और संदिग्धों के आवासों सहित 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई.

Calcutta High Court Order: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है.

Money Laundering Case: रिलायंस टेलीकॉम के पूर्व निदेशक गौतम बी. दोषी को एसबीआई से जुड़े 114.98 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड मामले में ईडी की 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद 1 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जिसके बाद ईडी इस मामले की जांच कर रही.

सुप्रीम कोर्ट ने देश के हवाई अड्डों के आसपास शहरी निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताया.

Delhi Terror Conspiracy Case: दिल्ली में अवैध हथियार फैक्ट्री और आतंकी साजिश रचने के आरोप में 12 साल से अधिक समय से जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के दो सदस्यों की जमानत याचिका पर SC ने सुनवाई की. शीर्ष अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को जवाब देने कहा.

Justice Surya Kant's Remarks: सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित साइबर अपराधी की जमानत याचिका खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने साइबर ठगों को समाज पर बोझ और परजीवी बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का जेल में रहना ही समाज के हित में है.