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Mansi Negi




भारत एक्सप्रेस


हिमाचल प्रदेश के मलाणा गांव का रहस्य आज भी दुनिया को चौंका रहा है. इस गांव के लोग एक ऐसी अनोखी भाषा बोलते हैं, जिसे अब तक कोई डिकोड नहीं कर पाया. सिकंदर के वंशजों से जुड़ी कहानियों और अद्भुत इतिहास से भरा ये गांव सैलानियों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का केंद्र बना हुआ है. जानिए इस अद्वितीय गांव की पूरी कहानी।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने बजट पेश किया. भारतीय बजट से दुनिया की 165 देशों की जीडीपी कम है. उधर कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपनी सेना को खुश रखने के लिए पिछले रक्षा बजट में तिजोरी का मुंह खोल दिया था. आईएमएफ (IMF) की कड़ी शर्तों और आसमान छूती महंगाई के बावजूद पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के सामने दूर-दूर तक नहीं टिकता है.

केंद्रीय बजट को लेकर नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को बजट 2026 से ऐसी आर्थिक ताकत मिली है, जिससे वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अमिताभ कांत के अनुसार, बजट में मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत पर जो फोकस रखा गया है, वह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक ट्रेड माहौल में भारत अब ज्यादा सक्षम स्थिति में है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने बजट पेश किया. भारतीय बजट से दुनिया की 165 देशों की जीडीपी कम है. उधर कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपनी सेना को खुश रखने के लिए पिछले रक्षा बजट में तिजोरी का मुंह खोल दिया था. आईएमएफ (IMF) की कड़ी शर्तों और आसमान छूती महंगाई के बावजूद पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के सामने दूर-दूर तक नहीं टिकता है.

बजट 2026 को लेकर करदाताओं की उम्मीदें इस बार खास तौर पर चर्चा में हैं। महंगाई, बढ़ते खर्च और टैक्स बोझ के बीच आम टैक्सपेयर्स सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बजट से पहले करदाताओं की ओर से 5 बड़े बदलावों की मांग सामने आई है।इन मांगों में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने, टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने और टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। बजट 2026 का गणित समझना हर नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लिए जरूरी हो गया है।

भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो दरारें साफ दिखने लगती हैं..." भारत के नए बजट ने यह साफ कर दिया है कि जो देश भारत की दोस्ती की कदर नहीं करेंगे, उन्हें मिलने वाली आर्थिक मदद की डोर काटी जा सकती है... रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब विदेश मंत्रालय के लिए 22,118.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, तो उसमें दोस्ती और नाराजगी का साफ संदेश छिपा था.

लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब उन्होंने चीन से जुड़े मुद्दों को उठाया। उनके बयान पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति से जुड़े सवाल रखे, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बढ़ते हंगामे के बीच स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा।

ICC T20 World Cup में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इस फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन और मदन लाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोनों दिग्गजों का कहना है कि इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट को भारी नुकसान होगा। अतुल वासन ने कहा कि पाकिस्तान को पता है कि भारत के खिलाफ हार तय है, इसलिए बहिष्कार का रास्ता चुना गया। वहीं मदन लाल ने इसे क्रिकेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से ठीक 6 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया बवाल खड़ा कर दिया है. करीब एक हफ्ते तक वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर अपने फैसले को अटकाने वाली PCB ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की घोषणा कर दी. बोर्ड ने पाकिस्तान सरकार के आदेश का हवाला देते हुए ऐलान किया कि वो वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगी लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इस फैसले ने टूर्नामेंट की योजनाओं को बिगाड़ दिया है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) इससे नाखुश है. ICC ने गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए PCB से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा..

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आम लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या महंगाई से राहत मिलेगी? क्या नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ने ध्यान दिया है? इन्हीं मुद्दों पर रक्षा राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने बजट की प्रमुख बातों को सामने रखा। रक्षा खडसे के अनुसार, बजट 2026 में मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हितों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और आर्थिक मजबूती पर फोकस किया है, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।