Bharat Express

उपेन्द्र राय, सीएमडी / एडिटर-इन-चीफ, भारत एक्सप्रेस




भारत एक्सप्रेस


विकास के नाम पर सरकारें जिस तरह नियमों में बदलाव करती हैं वो भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का बड़ा कारण है।

विवेक रामास्वामी 2024 चुनाव के लिए रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने हाल ही में निक्सन लाइब्रेरी में अपनी विदेश नीति का जिक्र किया.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भरोसा दिलाकर कि भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न कोई कदम होगा- बड़ी बात कह दी है।

SFIO की जांच के परिणामस्वरूप, डेलॉयट को भारत में ऑडिटिंग से पांच साल तक के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आपराधिक आरोप और नागरिक मुकदमे भी चल सकते हैं.

पाकिस्तान के संविधान के अनुसार यदि नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, तो चुनाव आयोग को 60 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने होंगे।

2014 में सत्ता में आने के बाद यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा।

राजनीतिक नफे-नुकसान से इतर इस बात में कोई दो-राय नहीं कि जातिगत जनगणना भारतीय राजनीति में जाति के महत्व को बढ़ाएगी।

हिंसा का यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाने और नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

अपनी नजरों को देश की सीमाओं में सीमित करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात विकट हो गए हैं।

केन्द्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करे या नहीं, यह उसका विशेषाधिकार है लेकिन व्यापक यौन हिंसा से निपटने के उपाय तो अवश्य ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होने चाहिए।