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उपेन्द्र राय, सीएमडी / एडिटर-इन-चीफ, भारत एक्सप्रेस




भारत एक्सप्रेस


राजनीतिक नफे-नुकसान से इतर इस बात में कोई दो-राय नहीं कि जातिगत जनगणना भारतीय राजनीति में जाति के महत्व को बढ़ाएगी।

हिंसा का यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाने और नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

अपनी नजरों को देश की सीमाओं में सीमित करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात विकट हो गए हैं।

केन्द्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करे या नहीं, यह उसका विशेषाधिकार है लेकिन व्यापक यौन हिंसा से निपटने के उपाय तो अवश्य ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होने चाहिए।

कॉरपोरेट के पतन में तमाम ऐसी वजह हैं जिनमें भयंकर प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षी विविधीकरण, आर्थिक मंदी, कुप्रबंधन और अस्थिर ऋण स्तर का होना शामिल है.

अब सवाल है कि विपक्ष का चुनावी अभियान कैसा होना चाहिए? मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नकारात्मक अभियान लक्ष्य सिद्धि के लिए सकारात्मक साबित नहीं हो पाएगा।

फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल-डे परेड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति निश्चित ही 140 करोड़ देशवासियों के लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय है।

केवल भारत ही नहीं, धरती का तापमान बढ़ने से जो असर बारिश और बाढ़ की शक्ल में देखने को मिल रहा है वो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है।

गौतम अडानी और धीरूभाई अंबानी की उद्यमिता की जर्नी दूरदर्शिता, दृढ़ता और नवाचार की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है.

राष्ट्रहित की ओर लक्षित प्रधानमंत्री मोदी की यह साफगोई चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के मामले में भी दिखी। साम्राज्यवादी चक्रव्यूह को विस्तार देने वाली चीन की यह महत्वाकांक्षी परियोजना गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके पर भारत के आधिकारिक दावे और दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में भारतीय प्रभाव की राह में एक चुनौती है।