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Chhath Puja 2026
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विशाल तलवार




भारत एक्सप्रेस


Krishna Janmbhoomi: कोर्ट ने 15 दिन में राष्ट्रीय अखबार में नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया. कहा कि, वाद में रूचि लेने वाले श्रद्वालु‌ संशोधन अर्जी दायर कर सकते हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि, सभी विपक्षी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं.

Abbas Ansari History Sheet Case: गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2022 में याची की हिस्ट्रीशीट खोली गई थी. अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा कि याची की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया.

Dungarpur Case Azam Khan: इलाहाबाद हाईकोर्ट सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आज़म खान को डूंगरपुर केस में सुनाई गई 10 साल की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 31 जुलाई को करेगा. रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 30 मई 2024 को आज़म खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया हो, तो वह विवाह आरंभ से ही अस्तित्वहीन माना जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 25 जुलाई तय की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुपमा यादव अपहरण मामले में देवरिया पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए एसपी को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. याची सुनील यादव ने विवेचना अधिकारी पर 2.80 लाख रुपये घूस लेने का आरोप लगाया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अशरफ के करीबी मोहम्मद अज़हर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज़ कर दी है. अज़हर पर फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए जेल में मुलाकात और आपराधिक साज़िश में शामिल होने का आरोप है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 के चर्चित यतीमखाना मामले में पूर्व मंत्री आजम खान और इस्लाम ठेकेदार की याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई तय की है. याचिकाओं में मुख्य गवाह की दोबारा गवाही और नए वीडियो फुटेज को साक्ष्य के रूप में शामिल करने की मांग की गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं का सूचीबद्ध मामलों में अदालत में अनुपस्थित रहना बेंच हंटिंग और फोरम शॉपिंग के समान है. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की और श्रीमती पूजा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की संस्तुति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चार न्यायाधीशों का स्थानांतरण मंजूर किया है. इससे हाईकोर्ट में जजों की संख्या घटकर 79 रह गई है, जो स्वीकृत संख्या का आधे से भी कम है.