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Chhath Puja 2026
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विशाल तलवार




भारत एक्सप्रेस


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि जमानत से समाज या जांच पर गंभीर असर पड़ेगा.

प्रयागराज के मेजा में ईंट भट्ठे के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. बच्चों के शव बुधवार सुबह पानी में उतराते मिले, गांव में मातम पसरा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन पर रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, प्रयागराज के चुनावों में नामांकन पत्रों की जांच 6 और 7 जुलाई को पूरी कर ली गई. चुनाव समिति ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपर का प्लॉट आवंटन रद्द करने को अवैध करार देते हुए कहा कि जब निर्माण की अनुमति लंबित हो और साइट प्लान में प्राधिकरण स्वयं बदलाव कर दे, तो देरी के लिए डेवलपर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए टाल दी. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक रंजिश के चलते हैं और हिस्ट्रीशीट खोलना कानून का दुरुपयोग है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने के आरोपों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.

केपी ट्रस्ट अध्यक्ष पद के विवाद में डॉ. सुशील कुमार सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज का उल्टा पोस्ट करने के आरोपी की जमानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. आरोप है कि आरोपी ने भारत के तिरंगे का अपमान किया और भारत की हार को दर्शाया. सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है, वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना क्षेत्र का सर्वे करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.