केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव. (फाइल फोटो)
मध्य रेलवे ने अपनी बिजली आवश्यकताओं के लिए हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है. गुरुवार को एक अधिकारी ने कहा कि इसने भारतीय रेलवे में ओपन एक्सेस विधि (Open Access Procurement) द्वारा बिजली की खरीद की और लगभग एक दशक में 6,005 करोड़ रुपये की बचत की.
अधिकारी ने कहा, “इससे पहले, भारतीय रेलवे अपनी बिजली आवश्यकताओं को राज्य बिजली बोर्डों या DISCOMS (वितरण कंपनियों) से उच्च टैरिफ पर पूरा करता था. समय के साथ और खर्च को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने विभिन्न रणनीतियों को अपनाया. इसका एक बड़ा हिस्सा ओपन एक्सेस था, जो बिजली एक्सचेंजों, जनरेटर या द्विपक्षीय समझौतों जैसे सस्ते स्रोतों से सीधे बिजली खरीदने की अनुमति देता है, जिससे लागत कम हो जाती है.”
ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली खरीदने वाला पहला जोन
मध्य रेलवे भारतीय रेलवे में 2015 में ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली खरीदने वाला पहला जोन था और इसने 2015-16 से लेकर अब तक 6,005 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है, जो 2015-16 में 161.20 करोड़ रुपये की मामूली बचत से शुरू होकर 2024-25 में 690.47 करोड़ रुपये हो गई है. ओपन एक्सेस के तहत बिजली खरीद लागत की तुलना 8.69 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (किलोवाट घंटा) की पिछली खरीद लागत से करके बचत का अनुमान लगाया गया है.
ओपन एक्सेस पावर एक विनियामक तंत्र है जो व्यवसायों को केवल अपनी स्थानीय वितरण कंपनी के बजाय कई स्रोतों से बिजली खरीदने की अनुमति देता है. इससे व्यवसायों को पैसे बचाने, नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंचने और बिजली आपूर्ति के अधिक विकल्प प्राप्त करने में मदद मिल सकती है.
गुरुवार को जारी सीआर मीडिया बयान में उल्लेख किया गया है कि ओपन एक्सेस के कई लाभ हैं, जैसे लागत में कमी, खरीद में लचीलापन, अनुकूलन, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण लाभ, कई स्रोतों के कारण बढ़ी हुई विश्वसनीयता और किसी विशेष स्रोत पर निर्भरता कम होना.
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-भारत एक्सप्रेस
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