वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Finance Bill 2025 Of India: आज संसद में मोदी सरकार ने वित्त विधेयक 2025 को लोकसभा से पारित कराया. इस विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए अभूतपूर्व राहत देने वाला बताया. इस विधेयक में 35 सरकारी संशोधनों को शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य मध्यम वर्ग और व्यवसायों को राहत देना है. वित्त मंत्री के अनुसार, यह कदम करदाताओं के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक के जरिए मध्यम वर्ग और व्यवसायों को राहत मिलने की संभावना है. सीतारमण ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि वित्त विधेयक का उद्देश्य करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर आर्थिक स्थिति में आ सकें. इस दौरान, उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि यह विधेयक आयकर और सीमा शुल्क की दरों में सुधार करेगा और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा.
महत्वपूर्ण आयकर सुधारों का संकेत
सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने आयकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव किया है. उन्होंने कहा कि नए आयकर विधेयक पर चर्चा मानसून सत्र के दौरान होगी. यह विधेयक 13 फरवरी को संसद में पेश किया गया था और वर्तमान में प्रवर समिति की जांच में है. इस नए विधेयक के तहत कर प्रणाली को सरल बनाया जाएगा, जिससे करदाताओं को आसानी होगी और मुकदमेबाजी की संभावनाएं कम होंगी. नए विधेयक में 536 धाराएं होंगी, जबकि पुराने विधेयक में 819 धाराएं थीं. साथ ही, नए विधेयक में 47 अध्याय होंगे, जबकि पुराने में 72 थे.
आयकर संग्रह में वृद्धि का अनुमान
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 13.14% की वृद्धि का अनुमान है, जिसके बावजूद एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है. यह वृद्धि इसलिए संभव है क्योंकि सरकार ने करदाताओं के लिए कई राहत उपायों की योजना बनाई है.
सीमा शुल्क प्रणाली में होगा सुधार
सीतारमण ने कहा कि सीमा शुल्क में किए गए तर्कसंगत बदलाव से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में वृद्धि होगी. इससे महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी. यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद करेगा.
नए आयकर विधेयक पर आगामी चर्चा
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नया आयकर विधेयक संसद के मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए लाया जाएगा. इस विधेयक पर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र से पहले प्रस्तुत करेगी, जिससे इसे और अधिक बेहतर बनाया जा सके.
वित्त विधेयक 2025 के पारित होने से सरकार ने करदाताओं के लिए कई राहत उपायों की योजना बनाई है, जो मध्यम वर्ग और व्यवसायों को फायदा पहुंचाएंगे. इसके अलावा, आयकर और सीमा शुल्क में सुधार किए गए हैं, जिनसे आर्थिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीद है.
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