प्रतीकात्मक फोटो.
National Single Window System: केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि 14 अक्टूबर तक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) के माध्यम से कुल 7.1 लाख मंजूरी आवेदन किए गए थे, जिनमें से 4.81 लाख मंजूर कर दी गई हैं. इस सिस्टम के तहत विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विभागों के मौजूदा क्लीयरेंस सिस्टम को एकत्रित किया गया है, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), पेट्रोलियम संबंधी सेवाएं, हॉलमार्किंग और स्टार्ट-अप पंजीकरण जैसी मंजूरी प्रक्रियाओं को एक ही स्थान से पूरा किया जा सकता है.
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में खासा वृद्धि
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने अपनी वर्षांत समीक्षा में बताया कि 2000 से 2024 के बीच भारत में कुल 991 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया है. इनमें से 67% निवेश पिछले दस वर्षों (2014-2024) में हुआ, जो इस अवधि में भारत की विकास यात्रा को और अधिक मजबूती प्रदान करता है.
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) से बड़ा लाभ
विभाग ने यह भी बताया कि उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के तहत 14 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं. इस योजना के तहत अब तक ₹1.46 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, ₹12.5 लाख करोड़ का उत्पादन/बिक्री हुई है, ₹4 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है और लगभग 9.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है. इन योजनाओं ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं.
MSME अवार्ड्स के लिए आवेदन आमंत्रित
इसके साथ ही, उद्योग विभाग ने ET MSME अवार्ड्स के लिए नominations आमंत्रित किए हैं. इस पुरस्कार के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 है. यह पुरस्कार 22 श्रेणियों में दिए जाएंगे और विजेताओं को एक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त होगा.
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- भारत एक्सप्रेस
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