असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM चीफ (फाइल फोटो)
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि ‘‘गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ’’ जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात की जा रही है. हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि वह जल्द ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से मिलकर उनका समर्थन मांगेंगे और अनुरोध करेंगे कि अगर संसद में यूसीसी के संबंध में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो रेड्डी की पार्टी उसके खिलाफ वोट करे.
विधि आयोग को AIMIM ने भेजी प्रतिक्रिया
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने यूसीसी पर सुझावों के लिए विधि आयोग की अपील के बाद इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश गोपाल गौड़ा की कानूनी राय के साथ अपनी प्रतिक्रिया भेजी है. ओवैसी ने यूसीसी पर राय भेजने के विधि आयोग के अनुरोध को महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की ‘राजनीतिक कवायद’ करार दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को सामने लाने को लेकर केंद्र की मंशा पर भी सवाल उठाया.
यह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है- ओवैसी
ओवैसी ने कहा, ‘‘यह कोई संयोग नहीं है कि ठीक पांच साल बाद फिर से विधि आयोग यह कवायद कर रहा है. आम चुनाव से पांच या छह महीने पहले भाजपा इस मुद्दे को उठाती है. इसका उद्देश्य माहौल को खराब करना और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है ताकि वह (भाजपा) आने वाले 2024 के चुनावों में राजनीतिक लाभ ले सकें.’’ उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने संबंधी उत्तराखंड सरकार के फैसले पर उन्होंने न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा की कानूनी राय का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है.
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एआईएमआईएम द्वारा विधि आयोग को सौंपी गई प्रतिक्रिया में सवाल उठाया कि क्या यूसीसी भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा और यदि कुछ समूहों के लिए अपवाद बनाए जा सकते हैं तो ऐसे अपवादों का आधार क्या होगा.
-भारत एक्सप्रेस
